Comments on: उच्चतम न्यायालय का पाशुपत अस्त्र

By: Global Voices Online » Blog Archive » Terrorism in Assam and Illegal Bangladeshi immigrants, a take in Hindi!

Mon, 22 Jan 2007 10:21:26 +0000

[...] Someone with some sense would be clearly able to see that all this is nothing but attempts to create anarchy by anti-social elements as opposing by burning property of fellow citizens would not bring a dead man to life. However Srijan Shilpi brought some good news in the form of the recent ruling of Supreme Court of India where the judiciary bench passed a ruling due to which the state assemblies will no longer be able to keep any of their decisions out of reach of judicial evalution, something which they did now and then as the constitution had given them the right to do so, which resulted in many unfair and unpleasant laws made and imposed on people by their state assemblies and no one was able to challenge them. [...]

By: सृजन शिल्पी

सृजन शिल्पी — Sat, 13 Jan 2007 10:40:02 +0000

विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका–लोकतंत्र के इन तीनों स्तंभों की शक्तियों का स्रोत संविधान है और वह सर्वोच्च है। संवैधानिक संस्थाओं की शक्तियों से भी बड़ी एक शक्ति है, जिसे संप्रभुता कहते हैं, और वह भारत की जनता के पास है। विधायिका और कार्यपालिका पर अंकुश रखने का दायित्व और अधिकार न्यायपालिका के पास है, लेकिन यदि कभी न्यायपालिका का विवेक किसी कारण से जनता के व्यापक हितों से भटक जाए तब जनता की संप्रभुता शक्ति न्यायपालिका की शक्तियों पर अंकुश लगाने के लिए सक्रिय हो सकती है। लोकतंत्र में सर्वशक्तिमान जनता है। जनता के पास अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और जनांदोलन का विकल्प है। न्यायालय ने आपातकाल को अवैध घोषित नहीं किया था, लेकिन जनता के दबाव के कारण सरकार को आपातकाल खत्म करना पड़ा था। जनता में न्यायपालिका के प्रति भरोसा जब तक कायम है, तभी तक उसके पाशुपत अस्त्र की शक्ति का प्रभाव रहेगा। परिस्थितियाँ उत्पन्न होने पर जनता संविधान को बदल सकती है। न्यायाधीश मनुष्य ही होते हैं, ईश्वर द्वारा भेजे गए फरिश्ते नहीं। वे वेतनभोगी न्याय विशेषज्ञ से अधिक कुछ नहीं होते। मानवीय विकारों से वे पूर्णतया अछूते नहीं होते। केवल कुछ न्यायाधीश सौ करोड़ से भी अधिक जनता के अंतिम भाग्य-विधाता नहीं हो सकते। लॉर्ड एक्टन की यह प्रसिद्ध उक्ति हमें भूलनी नहीं चाहिए कि ’Power corrupts, and absolute power corrupts absolutely’.

By: Anunad

Anunad — Fri, 12 Jan 2007 20:49:02 +0000

वर्तमान परिस्थितियों में इस समाचार से मुझे भी बहुत खुशी हो रही है, किन्तु ऐसी स्थिति में संविधान में कोई सकारात्मक परिवर्तन भी नहीं हो पायेगा। समय के साथ बदलना तो जीवन का लक्षण है, इसका त्याग कितना उचित है?

By: डा प्रभात टन्डन

डा प्रभात टन्डन — Fri, 12 Jan 2007 08:44:50 +0000

इन भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाने के लिये और क्या रास्ता बचा है। न्यायापालिका का हस्तक्षेप आज के हालातों को देखकर तर्कसंगत लगता है भले ही आगे चल कर कोई भी टकराव हो।

By: Amit

Amit — Fri, 12 Jan 2007 08:03:19 +0000

अजी आखिर पाशुपतास्त्र के आगे कौनो असतर वसतर टिक सके है। बड़ी खुशी हुई जानकर।

By: Prabhakar Pandey

Prabhakar Pandey — Fri, 12 Jan 2007 06:56:10 +0000

यथार्थ और सामयिक लेख ।

By: सागर चन्द नाहर

सागर चन्द नाहर — Fri, 12 Jan 2007 06:17:00 +0000

कल जब यह समाचार पढ़ा तभी से उम्मीद थी की आपका लेख पढ़ने को मिलेगा।
टकराव तो बढ़ना ही है क्यों कि संसद नहीं चाहेगी कि उसके पर कतरे जायें। जैसा कि सुभाष कश्यप कहते हैं मेरा भी यही मानना है कि विधायिका को कानून बनाने का अधिकार है लेकिन वो संविधान के मौलिक सिद्धांतों के अनुरूप है यह नहीं यह तय करना सुप्रीम कोर्ट का काम है।

By: अफ़लातून

अफ़लातून — Fri, 12 Jan 2007 03:53:47 +0000

इस फ़ैसले के दूरगामी परिणाम होंगे ।हमें यह भी याद रखना होगा कि न्यायपालिका में आरक्षण का प्राविधान न होने के कारण तथा विधायिका की भाँति जनता से सीधे न चुने जाने के कारण टकराहट की सम्भावानाएं बढ़ेंगी जो अन्तत: जनता और समाज के अहित में भी हो सकती हैं।

By: आशीष

आशीष — Fri, 12 Jan 2007 03:43:46 +0000

आज की परीस्थिती मे जहां राजनेता पैसो के लिये कुछ भी कर सकते हो शक्ति संतुलन विचारशील न्यायपालिका के पक्ष मे हो बेहतर प्रतित होता है।
मै इस निर्णय का स्वागत करता हूं !